केरल सरकार ने राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ दायर की याचिका ! जानिए क्या है पूरा मामला? by Ankit Avasthi Sir
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Published 2024-03-27
#presidentofindia #draupadimurmu #pinarayivijayan
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All Comments (21)
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चाहे भले ही राज्य सरकार जनता के द्वारा चुन के आती हो, किंतु देश हित मे सभी पावर राज्य को देना देश के लिये जोखिम हो सकता है। जनता हरबार अपना विधायक न्याय संगतता या देश हित मे नही चुनती। वह भी निजी स्वार्थ, जाती और अन्य कई प्रलोभन मे आकर किसी भी विधायक को सत्ता देती आयी है। एसी स्थिति मे केंद्र की पकड़ भी हर राज्य मे मज़बूत रहनी जरूरी है। आशा है SC भी इस पहलू पर भी विचार करके न्याय दे।
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जनता केवल स्वाभिमान से जीना चाहती हैं, नेताओं को ही खुद को बड़ा दिखाना होता है जनता का नाम लेकर 😂
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केरल को जम्मू कश्मीर जैसा केन्द्र शासित प्रदेश घोषित करना चाहिए, क्योंकि दो राज्य केरल और बंगाल धीरे धीरे मुस्लिम बहुल राज्य बनते जा रहा है l
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राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बदल सकते हैं तो कोर्ट में जाने से कोई मतलब नहीं
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केरल अलग देश की राह पर चल पड़ा है। इसे सबक सिखाना चाहिए। और किसी भी कीमत पर एक पैसा मत देना।
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अंकित अवस्थी साहब आपने मामले को बहुत अच्छी तरह समझाया - धन्यवाद 👍
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केन्द्रीय विश्वविद्यालय में केंद्र का अधिकार रहना चाहिए और राजकीय विश्वविद्यालय में राज्य सरकार का अधिकार रहना चाहिए । अगर कुछ गैर कानूनी कार्य हो रहा है तो केन्द्र के हस्तछेप का अधिकार रहना चाहिए ।
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केरल के मुख्य मंत्री की गतिविधियों की बहुत गहराई से जांच पड़ताल होनी चाहिए।
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Kerala mein President rule lagu kardo , maja aa jayega 😂😂
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देश को मजबूत के लिए केंद्र की पकड़ हरेक राज्य मे होना चाहिए जिससे अलगाव वादी से बचाया जा सकता है नही तो हरेक जगह अराजकता फैल जायेगा
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राज्य सरकार राष्ट्रपती या सर्वोच्च न्यायालय से ऐसे मामलों में राय मॉंगनी चाहिए, न की राष्ट्रपती के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में मामला दर्ज करना चाहिए |
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CM अपनी मनमानी ना करे govrment को control रखना चाहिए ❤❤❤🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳
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सर के सेशन तो अब बड़े बूढे भी अपनी जानकारी के लिए सुन कर राजनीति में अपना लोहा मनवा रहे हैं
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केरल के राज्यपाल तारिक मोहम्मद साहब भले ही मुस्लिम है लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत शानदार है। में तो उनका बहुत बड़ा फैन हूं। Jai Shree Ram 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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क्या ये पहली बार हुआ है की कोई राज्य राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए है
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राज्य university में ,राज्यपाल chanslar चुनता है जो सक्ति संतुलन और राज्यों को मनमानी पर नियंत्रण रखता है,लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है की राज्यपाल और चांसलर से शिक्षा व्यवस्थाओं को अच्छे से लागू करवाने की,
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2002-13 ke beech me congress ne kai baar fund roka per unhone rona dhona nahi kiya, balki aaj Gujarat sabse kam debt vala or high tax payer state hai
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शानदार विवेचन-बधाईयाँ
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केन्द्र सरकार को एक बिल लाना चाहिए कि राज्यों के विधानसभा द्वारा पारित किए गए प्रत्येक बिल के लिए राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की मंजूरी ना मिलने पर विधानसभा द्वारा दुबारा बिल पारित करके भेजने का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए
